ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਇੰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਸ, ਮੀਲ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ । ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਬਦਲੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਰਸਰੀ-ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ 'ਚ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਬਾਲਾ
NEXT STORY 
