ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਕਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਊਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋੜ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
NEXT STORY 
