ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰ ਬੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਾਏ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ (ਯੂ. ਕੇ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਓ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੰਬ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ
ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, 8 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
NEXT STORY 
