ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ 1800 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 1800 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਸੱਗੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
* 2013 : 14 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟੈਕਸ
* 2014 : 15 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ
* 2015 : 16 'ਚ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ
* 2016 : 17 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 61 ਹਜ਼ਾਰ
* 2017 : 18 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਲਈ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੂਟਨੀ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈੱਲਫ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ, ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੈਨ 'ਚ ਟੱਕਰ, 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY