ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 400 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕੀ-ਜਾਮ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਧਰਨੇ, 108 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ-ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਹੁਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸਹੁਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
