ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਵੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 20% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ’ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਮਾਤਾ, ਕਿਹਾ-29 ਮਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 352.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ Z ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ 'ਈ ਗਰੇਡ', 23 ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼
NEXT STORY 
