ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਦੀਆਬਾਦ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
NEXT STORY 
