ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2.85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 520.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ 388.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀਆਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10, 000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕੁਵਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਬਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ.) ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
