ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ-2020 ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ./ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਐਫ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ-2007 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ (ਅਣਸੋਧੇ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 'ਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 23 ਜਨਵਰੀ, 2020 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
'ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ' ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਟਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
