ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਭ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਮਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ...
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝੀਲ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
NEXT STORY 
