ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਣ-ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਭੋਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਭਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਧੜਾ ਥੋੜੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
NEXT STORY 
