ਜਲੰਧਰ,(ਐੱਨ. ਮੋਹਨ): ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਬੀਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਿਗਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਮਤਬਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
