ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨੀਤੀ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਵ ਦਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ : ਨਿਸ਼ਾਂਤ
NEXT STORY 
