ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ) - ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 161 'ਚੋਂ 140 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਬਣ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਿਰਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵਕਤ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਡਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ? ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼?
140 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀ 'ਸਿੱਟ' ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਗਵਤ ਅਤੇ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਦਭੇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ?
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਾਅ ਤੇ ਹਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਦਕਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
