ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਸਬੰੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੈ : ਸੁਖਬੀਰ
NEXT STORY 
