ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਖੋਡੋ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ 'ਚ 10 ਪੀ.ਟੀ. ਸਭਾ ਅਭਿਆਸ 10 ਯੋਗ ਆਸਣ ਜਾਂ ਪਾ੍ਰਣਾਯਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
