ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ! ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ Warning
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ
NEXT STORY 
