ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 19 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
NEXT STORY 
