ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰ ਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ 'ਨੂੰਹਾਂ' ਵੀ ਜਿਊਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ...
6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਦਦ
NEXT STORY 
