ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
