ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸੰਕਟ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਤ ਪੁਲਸ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
