ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਐਜੂਸੈੱਟ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਗਾ ਪੀ. ਟੀ. ਐੱਮ.
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ. ਐੱਮ./ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸੈੱਲ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸੈੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੋਨਿਓਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ