ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ): ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Good News! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 3,35,80,215 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਲਾਭ
ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ...
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ
NEXT STORY 
