ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1585.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਧਰਨਾ
NEXT STORY