ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ 'ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ'
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਛੱਡੇ ਲੋਕ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
