ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 21 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਹੁੰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼-
ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਨ?
ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਆਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡਿਬੇਟਸ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 17-18 ਫੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 9 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ?
ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਾਨ ਬਰੈੱਸਟ ਕੈਂਸਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ 16-17 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣੇਗਾ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਵਾਂਗਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਗਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
