ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ: ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਖਰੜਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 180 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 193-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1993 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, 1999 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਬੇਦੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ"। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ "ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ" ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ "ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ Advisory ਜਾਰੀ, ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਰਮ
NEXT STORY 
