ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ/ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੰਨਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਜੀਜ਼/ਡੀ.ਆਈ.ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ/ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ/ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੰਨਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਜੀਜ਼/ਡੀ.ਆਈ.ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੂਹ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਰ ਸਕਦੈ ਵਿਚਾਰ: ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ
NEXT STORY