ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ, 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੜਥੂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 219 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਂਏ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਅਸਤੀਫੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸ ਮਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
