ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ)- ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 38 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
