ਲੜੀ- 1
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ
ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ 1923' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ-
1. ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
2. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਾ।
3. ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ।
4. ਸੂਚਿਤ ਨਾਗਿਰਕ ਵਰਗ।
5. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚੋਲੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਰਮਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005' ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ-
1. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ।
2. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
3. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ , ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
1. ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ :
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਬੈਨਾਮਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਦਿ) ਮੀਮੋ, ਈ-ਮੇਲ, ਸਲਾਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਸੱਮਗਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
2. ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ :
ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ੳ) ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ (ਮਿਸਲਾਂ)। ਨੋਟ: ਦਸਤਾਵੇਜ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅ) ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਿਲਮ, ਫਿਲਮ ਆਦਿ।
ੲ) ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ।
3. ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ :
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ:
ੳ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮਹਾ-ਲੇਖਾਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਆਦਿ।
ਅ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਦਿ।
ੲ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ।
ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ, ਪਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ।
ਹ) ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
4. ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ:
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ N.G.O ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ:- ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
5. ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ:- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
6. ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ :-
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ੳ) ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ : ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ।ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ।
ੲ) ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ।
ਸੂਚਨਾ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 'ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ' ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ:- ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ:-
ੳ) ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਫੜਨਾ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਅ) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
2. ਕੇਂਦਰ/ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ:- ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ੳ) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- 1. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ, ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਿਚਤ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।
ਨੋਟ- 2. ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- 3. ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲਈ ਮਾਧਿਅਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ:-
1. ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ (ਮੁੱਢਲੀ ਫ਼ੀਸ)- ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਰੁ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨੋਟ- 1. ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਚੈਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- 2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ।
2. ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ- ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ
ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ- ੳ) ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਲਈ 2 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ, ਸੀ.ਡੀ. ਜਾਂ ਫਲਾਪੀ ਲਈ 50 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ.ਡੀ ।
ਅ) ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ 5 ਰੁਪੈ ਪਤੀ ਵਕਫ਼ਾ।
ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ- ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:-
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਫੇਰ ਉਹ ਅਧਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਉਪੱਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ
1. ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ: ਮੱਕੜ
NEXT STORY 
