ਮੋਗਾ(ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦਾ) - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤ ਰਾਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲ ਮਟੌਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਗਰਾਉਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਫੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
NEXT STORY 
