ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਤੇ ਰਮਸਾ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ 42,300 ਦੀ ਥਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8734 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4772 (54.64 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 42,300 ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 8734 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3962 (45.36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ 4444 ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2779 ਅਧਿਆਪਕਾਂ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ 42,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝਾ ਦੇ 1492 ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 655 (44 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2616 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 621 (24 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 130 ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 30 (23.08 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 26.24 ਫ਼ੀਸਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 27.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 32.57 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 35.58 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 38.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 41.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 82.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ
ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 79.60 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 74.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 72.34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 71.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 69.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
