ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) : ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ 37 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?’ ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ‘ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1996 ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
‘ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ./ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ‘ਆਪ’, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
NEXT STORY 
