ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਬਾਬਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਖੰਨਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਲਈਆਂ 2 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ, ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 'ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਬਰਡ ਫਲੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ!
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ
NEXT STORY 
