ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਵਿਪਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸ਼ਾਮਲਾਤ' ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ : ਸੁਖਬੀਰ
NEXT STORY 
