ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪਾਲੀ) : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਟਾਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਟਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਾਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਣ ਆਏ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਦੰਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ' ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
