ਮੋਗਾ (ਵਿਪਨ) : 'ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ' ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ 'ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1,35000 ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 26 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
