ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 880 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 880 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3080 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3080 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 30 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ, ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ, ਕੋਟਭਾਈ, ਗੋਨੇਆਣਾ, ਉਦੇਕਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਲੜਕੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਲੜਕੇ, ਦੋਦਾ, ਮਲੋਟ ਲੜਕੀਆਂ, ਮਲੋਟ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ., ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਲੜਕੀਆਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਖੇੜਾ, ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਅਬੁੱਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਰੁਪਾਣਾ ਲੜਕੀਆਂ, ਰੁਪਾਣਾ ਲੜਕੇ, ਬਾਦਲ ਚੰਨੂੰ, ਝੋਰੜ, ਭਲਾਈਆਣਾ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਕਾਉਣੀ, ਚੱਕ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ, ਫਕਰਸਰ ਥੇੜੀ, ਮੱਲਣ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ।
90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਭਲਾਈਆਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਣਾ ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
