ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੇ 65 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਏਕੜ, ਢਾਈ ਏਕੜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਗੜੇ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਡੇ 4-5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਫ਼ਤਿਹਵੀਰ’ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ 6 ਸਾਲਾ ‘ਰਿਤਿਕ’, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ ਜਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਢਾਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ, ਡੇਢ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਡੇਢ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 2600 ਏਕੜ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਰਿਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੈਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
