ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਮਈ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟੈਟਰਜੀ ਫਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਜ਼' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਮਈ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ 46 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 7 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਬੀ ਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਦੂਰ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਫੰਡ ਬਣੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਫੰਡ ਵਰਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : 172 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ
NEXT STORY 
