ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀ. ਪੀਜ਼./ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ Action, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕਮ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਐੱਮ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼/ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਐਕਟ, 2008' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀ/ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ.) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੋ ਉੱਭਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
NEXT STORY 
