ਡੇਰਾਬਸੀ (ਗੁਰਜੀਤ) : ਡੇਰਾਬਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ.ਕਿਯੂ.ਆਈ.) ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 54 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 26 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 19 ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਣਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਬੁਆਇਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੰਢਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ, ਸਲਾਖਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਨ ਦੇਖ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ
ਡੇਰਾਬਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 8000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼/ ਸੁਰਜਮੁੱਖੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਕਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੁਪਰਸੀਡਰ, ਬਾਇਓਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਰੋਟਾਬੀਟਰ, ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਰਵਾਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
