ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕਲਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕਲਾਰ ਦੀ 68 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੈਸਟਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 34ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੁਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੇਖਾਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕਲਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਟੰਗੋਰੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੂੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : 'ਆਪ'
NEXT STORY 
