ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ, 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਤਾਂ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ED ਕੋਲ ਭੇਜੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਅਤੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ! ਇਸੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
