ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਿਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ
NEXT STORY 
