ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਮੁਨੀਸ਼): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤਕ 11 ਵਾਰ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਦ- ਠੱਗੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਪਹੁੰਚ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪੰਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ
NEXT STORY 
