ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਲਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ :
ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962 ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 3 ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਲ ਪਾਥ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ 2000 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 4 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਟਰੂਨਾਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4300 ਜੀ. ਓ . ਜੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4300 ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ. ਓ.ਜੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ :
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੈਪਟਨ
NEXT STORY 
