ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਸਦਿਆ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵੱਲੋਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਬਦਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, KAP ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
NEXT STORY 
