ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਲਾਸ਼, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ
NEXT STORY 
